सई-विक वसई : मुंबईजवळ असलेल्या व 'तिसरी मुंबई' समजल्या जाणाऱ्या पालघर जिल्हयातील एकमेव वसई- विरार महापालिकेचा कारभार गेल्या एक महिन्यापासून आयुक्तांविनाच सुरू आहे. तत्कालीन आयुक्तांनी राजीनामा दिल्यानंतर नवीन आयुक्तांच्या नियुक्तीची प्रतीक्षा वसई-विरारचे रहिवासी करीत आहेत. आयुक्तांप्रमाणेच उपायुक्तही नसल्यामुळे या महापालिकेचा कारभार रामभरोसे सुरू आहे.
राज्य शासनाने वसई-विरार महापालिका प्रशासनाचा प्रभार पालघर जिल्हाधिकारी डॉ. कैलास शिंदे यांच्याकडे सोपवलेला आहे. असे असले तरी सद्यस्थितीत महापालिकेत एका अतिरिक्त आयुक्तांवरच कारभाराचा ताण मागील महिनाभरापासून येत आहे. याचा सर्वाधिक फटका पालिका नगरसेवकांसह करदाते नागरिक, राजकीय नेते, समाजसेवक यांच्याबरोबरच दैनंदिन प्रकल्प, निविदा मंजुरी, योजना तसेच उचित करावयाच्या कारवाईला बसू लागला आहे. दरम्यान, नुकतीच पालघर जिल्हा परिषद निवडणूक संपली. खरे तर नवीन पालिका आयुक्तांची नियुक्ती त्याच वेळी होणे गरजेचे होते. परंतु आज आचारसंहिता व निवडणूक संपून देखील पंधरा दिवसांचा काळ लोटला आहे. राज्य सरकारकडून वसई-विरार महापालिकेसाठी नव्या आयुक्तांच्या निवडीला विलंब का लागत आहे, असे सवाल केले जात आहेत. शिवसेना व बहुजन विकास आघाडी यांच्यात एकमत होत नसल्यानेच वसई-विरार महापालिकेच्या नव्या आयुक्त निवडीला विलंब होत असल्याचीही चर्चा सुरू आहे. वसई-विरार शहर महापालिका सध्या अनेक कारणांनी गाजत असले तरी आयुक्तांची नेमणूक न झाल्याने यात काही राजकारण आहे की काय? अशीही चर्चा सुरू असून शासनाने तत्काळ आयुक्त व उपायुक्तांची नियुक्ती करावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. एकाच अतिरिक्त आयुक्तावर मदार! : पालिकेत दोन अतिरिक्त आयुक्त कार्यरत असले तरी त्यातील एक अतिरिक्त आयुक्त पुणे येथे प्रशिक्षणासाठी गेले आहेत. त्यामुळे एका अतिरिक्त आयुक्तावर महापालिकेच्या कारभाराचा ताण आहे. दुसरीकडे पालिकेतील एकमेव उपायुक्त असलेले किशोर गवस यांची मंत्रालयात बदली झाल्याने आता पालिकेत एकही उपायुक्त राहिलेला नाही. त्यामुळे इथे अनेक महत्त्वाची कामे रखडली आहेत. एकूणच महापालिकेचा कारभार लिपिक तथा ठरावाच्या आधारे सहाय्यक आयुक्त झालेल्या कर्मचारी-अधिकारी वर्गाकडून करून घेतला जात आहे.
प्रशासनात एकही उपायुक्त नाही, मंजुरीनुसार १४ उपायुक्तांची गरज! :
वसई-विरार महापालिकेत प्रत्यक्षात एकूण मंजुरीनुसार १४ उपायुक्तांची गरज आहे. मात्र केवळ एकच उपायुक्त पालिकेचे काम पाहत होते, परंतु आता तेही बदली होऊन मंत्रालयात गेल्याने महापालिकेत एकही उपायुक्त नाही. म्हणजेच आयुक्तही नाही व उपायुक्त देखील नाही. त्यामुळे पालिकेची सर्व मदार आता पालिका प्रभारी सहाय्यक आयुक्तांवरच राहिली असून त्याचा सर्वाधिक फटका रोजच्या कामकाजाला बसतो आहे. येत्या तीन ते चार महिन्यात पालिकेच्या पंचवार्षिक निवडणुका असल्याने सध्या आयुक्त न देता जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत पालिकेवर वचक ठेवण्याचे काम शिवसेना करत असल्याची टीका विरोधक करत आहेत. आगामी निवडणुकीपूर्वी या ठिकाणी राजकारणाला सुरुवात झाल्याची चर्चा सुरू आहे.
