_ मुंबई, दि.७ (प्रतिनिधी) – राज्य सरकारने चालू असलेल्या प्रकल्पांवर परिणाम होऊ देऊ नयेत. जोपर्यंत हे प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी आवश्यक निधीची उपलब्धता होत नाही तोपर्यंत नवीन प्रकल्पांचे काम हाती घेऊ नयेत अशा सूचना राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी राज्य सरकारला केल्या आहेत.
अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर राज्यपालांनी यासंदर्भातील सूचना राज्य सरकारला पाठविल्या आहेत. राज्य सरकारने पूर्णत्वाच्या मार्गावर असलेल्याच प्रकल्पांना प्राधान्य द्यावे. भूसंपादन, पुनर्वसन आणि अन्य मान्यतांसाठी निधीच्या आवश्यकतेनुसार अग्रक्रम देण्यात यावा. कोणताही निधी एका प्रदेशातून दुसऱ्या प्रदेशाकडे तसेच निधी असलेल्या जिल्ह्यातून बिगर निधी असलेल्या जिल्ह्यांकडे वळविता येणार नाही. निधीचे नव्याने नियोजन करायचे असल्यास तशी कारणे नमूद करावीत अशा सूचना राज्यपालांनी केल्या आहेत. ___ सद्यस्थितीतील आकडेवारीनुसार प्रदेशांतर्गत विकास क्षेत्रात व्यापक असमानता दिसून येते. त्यामुळे विविध प्रदेश तसेच क्षेत्रातील असंतुलता शोधणे आणि समतोल प्रादेशिक विकासाकरिता मार्ग सुचविण्यासाठी समिती स्थापन करण्याची सूचना राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी राज्य सरकारला केली आहे.
निधीच्या समान वाटपाबाबत समिती स्थापन करा!
राज्यपालांनी विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्राच्या तीन स्वतंत्र विकास मंडळांसाठी अर्थसंकल्पात उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या निधीच्या वितरणाबाबत सूचना दिल्या आहेत. निधीच्या खर्चाबाबत निर्देश देताना राज्यपालांनी प्रदेशिक असमानतेचा मुद्दा अधोरेखित केला आहे. १ एप्रिल १९९४ पासून तयार झालेल्या प्रादेशिक विकासातील असमतोलाचे मूल्यांकन करण्याची गरज आहे. राज्य सरकारने २०११ साली अर्थतज्ज्ञ डॉ. विजय केळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रादेशिक विकासासाठी समिती स्थापन केली होती, परंतु समितीने केलेल्या शिफारशींवर सरकारने फारसे काही केले नाही. त्यामुळे नवी समिती स्थापन करून आपला अहवाल एक वर्षाच्या आत सादर करा, असे राज्यपालांनी म्हटले आहे.
