राज्यात ७५ मुंबई : आगामी पाच वर्षात राज्यातील आरोग्य सेवेचा नियोजनबद्ध विकास करण्याचा निर्धार अर्थमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी अर्थसंकल्प सादर करताना व्यक्त केला. यासाठी पाच हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून मूत्रपिंड विकाराच्या रुग्णांची वेगाने वाढणारी संख्या लक्षात घेऊन ७५ नवीन डायलिसिस केंद्र सुरू करण्याचे अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले.
राज्यात सध्या ३३ ठिकाणी डायलिसिस केंद्रे सुरू असून मूत्रपिंड विकाराच्या रुग्णांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन राज्यात ७५ नवीन डायलिसिस केंद्रे सुरू करण्यात येणार आहेत. यात रुग्णांना ५० किलोमीटरपेक्षा जास्त अंतराचा प्रवास करावा लागू नये हा दृष्टिकोन असून प्रत्येक दोन ते तीन तालुक्यांमागे एक केंद्र सुरू केले जाणार आहे. याशिवाय रुग्णांना वेळेत रुग्णालयात पोहोचता यावे यासाठी आरोग्य विभागाकडील जुन्या झालेल्या १०२ क्रमांकाच्या रुग्णवाहिका येत्या दोन वर्षात पूर्णत: बदलण्यात येणार असून २५ कोटी रुपये खर्चुन ५०० नवीन रुग्णवाहिका खरेदी करण्यात येणार आहेत.
ठळक तरतुदी
. राज्यात पॅलेटिव्ह केअरची आवश्यकता असलेले १० लाख रुग्ण असून त्यांच्यासाठी नवीन धोरण तयार करण्यात येणार आहे.| पुढील वर्षी नंदुरबार येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय तर २०२१-२२ मध्ये सातारा, अलिबाग व अमरावती येथे वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्याचे नियोजन आहे. यामुळे पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या ११८ जागा वाढणार आहेत.. वैद्यकीय शिक्षणासाठी अडीच हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.
आरोग्य योजनेत नवे काय?
१००० रुग्णालयेष्ठ महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजनेंतर्गत रुग्णालयांची सध्या असलेली ४९३ रुग्णालयांची संख्या वाढवून एक हजार करण्यात येणार आहे. ९९६ प्रकारच्या आजारांवर उपचार.. योजनेतील १२७ आजार कमी करून नव्याने १५२ आजारांचा समावेश करण्यात आला आहे. ५१५ कोटी रुपयांची तरतूद योजनेसाठी करण्यात आली आहे.
आरोग्य विभागाच्या १८७ रुग्णालयांच्या इमारतींची बांधकामे अनेक काळापासून रखडली आहेत. यासाठी एक धडक मोहीम घेऊन आगामी तीन वर्षांत ही सर्व बांधकामे पूर्ण करण्याचा निर्धार अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
वैद्यकीय प्रवेशक्षमतेत वाढ
आरोग्य विभागाला पुरेसे डॉक्टर उपलब्ध व्हावेत यासाठी वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील प्रवेशक्षमताही वाढविण्याची योजना आहे. ग्रामीण तसेच दुर्गम भागात वैद्यकीय अधिकारी व विशेषज्ञ उपलब्ध व्हावेत यासाठी विशेष प्रोत्साहन रक्कम दिली जाणार आहे.
नवी आरोग्य केंद्रे
आरोग्य विभागाच्या संस्थांची कमतरता आगामी पाच वर्षांत नियोजनबद्धपणे दूर करण्यात येणार असून या अंतर्गत ११ जिल्हा रुग्णालये, २१ स्त्री रुग्णालये, २१ उपजिल्हा रुग्णालये, ६०३ प्राथमिक आरोग्य केंद्र व ६१०५ उपकें द्र उभारण्यात येणार आहेत.
