आयटीआयमधील कंत्राटी निदेशकांना कायम करण्याचा निर्णय १५ दिवसांत

राज्य शासनाच्या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतील (आयटीआय) कंत्राटी निदेशकांना सेवेत कायम करण्याबाबत मंत्रिमंडळ उपसमितीचा अहवाल मंत्रिमंडळ बैठकीत सादर करून शासन १५ दिवसांत सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल असे कौशल्यविकासमंत्री नबाब मलिक यांनी विधान परिषदेत सांगितले. आयटीआयमध्ये ३०९ निदेशक गेली आठ वर्षे १५ हजार रुपये इतक्या तुटपुंज्या मानधनावर कार्यरत आहेत. या निदेशकांनी शासनाची सेवा केली असून त्यांची नोकरीची वयोमर्यादा उलटून गेल्याने त्यांना सध्या कुठे नोकरी मिळणे शक्य नाही. यासंदर्भातील तारांकित प्रश्न शिवसेना आमदार विलास पोतनीस यांनी विचारला. यावरील चर्चेत आमदार भाई जगताप, मनीषा कायंदे, विक्रम काळे, श्रीकांत देशपांडे, किरण पावसकर आदी सदस्यांनी भाग घेतला. हा संवेदनाशील विषय असून कंत्राटी निदेशकांना सेवेत कायम करण्यासाठी गरज भासल्यास कायद्यात बदल करावा असे निर्देश सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर यांनी दिले.