'सध्या राज्यातील एकूण वीज वापरापैकी ४० टक्के म्हणजे सर्वाधिक वीज वापर उद्योग क्षेत्राकडून केला जाते. मात्र सन २०१८- २०१९ मधील औद्योगिक वीज वापर ४७१६४ द. ल. युनिटस् असताना सन २०१९-२० मध्ये औद्योगिक वीज वापर ३४,४४८ द.ल. युनिटस् इतका खाली घसरला आहे. यावरून राज्यातील उद्योग बंद पडलेले आहेत. राज्यातील वीजदर परवडत नसल्याने उद्योगांना परराज्यात स्थलांतर करणे भाग पडत आहे. त्यात राज्य वीज वितरण कंपनीने वीज नियामक आयोगाकडे २५ टक्के वीज दरवाढीचा प्रस्ताव दिलेला असल्यामुळे उद्योगांमध्ये भीतीचे वातावरण परसलेले आहे. त्यामुळे यात राज्य सरकारने मध्यस्थी करावीअशी मागणी शिवसेना मुख्य प्रतोद सुनील प्रभू यांनी केली.
गुजरात राज्यात उद्योगांना विजेचे दर प्रति युनिट रुपये ६ मध्य प्रदेशात रु.६.५०, कर्नाटकात रु.५.५० त्याचप्रमाणे छत्तीसगड व आंध्र प्रदेशामध्ये उद्योगांना याहीपेक्षा कमी दरात वीज उपलब्ध आहे. महाराष्ट्रात राज्यातील पारेषण, तांत्रिक व वितरण हानीमुळे अपरिमित नुकसान होत आहे. तज्ज्ञांनी वीजगळती व वीजचोरीमुळे सुमारे रु.१०,००० कोटी रुपयांचे दरवर्षी नुकसान होत असल्याचा अंदाज व्यक्त केलेला आहे. मुंब्रा येथील टाटाच्या औष्णिक वीज प्रकल्पातून रु.२.२८ इतक्या कमी दरात वीज उपलब्ध होत असताना ऊर्जा विभागाने मात्र रु. ४.५२ इतक्या चढ्या भावाने वीज खरेदी
केलेली आहे. महानिर्मितीच्या जुनाट व वारंवार नादुरुस्त राहणाऱ्या जनित्रांद्वारे महागड्या दराने तयार होणारी वीज महावितरणाला खरेदी करावी लागत आहे. शेजारील राज्यांतील वीज दरांपेक्षा ३५ टक्के अधिक दराने राज्यातील उद्योगांना वीज खरेदी करावी लागत आहे. हे सर्व कमी म्हणून की काय राज्य वीज वितरण कंपनीने वीज नियमक आयोगाकडे २५ टक्के वीज दरवाढीचा प्रस्ताव दिलेला असल्यामुळे उद्योगांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरलेले आहे. पर्यायाने अधिकाधिक उद्योग बंद पडून अथवा परराज्यात स्थलांतरित होऊन राज्यावर बेरोजगारीचे प्रचंड संकट कोसळण्याची शक्यता निर्माण झालेली आहे. त्यामुळे शासनाने याप्रकरणी निर्णयात्मक कार्यवाही करावी या औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे सुनील प्रभू यांनी सरकारला ही वीज दरवाढ थांबविण्याची विनंती केली.
