आरक्षण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी राज्यघटनेच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष म्हणून काम करताना ज्यांना शेकडो वर्षे शिक्षणाचा, ज्ञानाचा आणि त्यामुळे ऐहिक उत्कर्षाचा स्पर्श होऊ शकला नाही, अशा देशातील हजारो जाती-पाती आणि लोकसमूहांसाठी राखीव जागांची व्यवस्था केली. यावेळी, घटना समितीत डॉ. आंबेडकर म्हणाले होते की, हे मागे पडलेले लोकसमूह शिकून शहाणे होतील. इतर समाजाच्या बरोबरीने वाटचाल करतील. मग त्यांना या स्वतंत्र व्यवस्थेची गरज राहणार नाही. त्या अर्थाने ही हंगामी व्यवस्था आहे. साऱ्या देशातील दलित, ओबीसी, आदिवासी, भटके-विमुक्त आणि इतरही अनेक मागास जाती यांना आरक्षणाचा हात दिल्याशिवाय त्यांची प्रगती शक्य नाही, हे कायदेमंडळाने जाणले. त्यामुळेच, घटनाकारांनी केलेली आरक्षणाची तरतूद जशी अनेक समूहांबाबत विस्तारली, तसा तिचा कालावधीही वाढत गेला. आज जो नवा पेच आला आहे, तो सर्वोच्च न्यायालयाच्या राज्यांवर सरकारी नोकरीमध्ये आरक्षण ठेवण्याची सक्ती करता येणार नाही, या निर्णयामुळे. हा फार दूरगामी परिणाम | करणारा निर्णय ठरू शकतो. तो किती संवेदनशील आहे, हे सोमवारच्या संसदेतील कामकाजात पडलेल्या प्रतिबिंबावरूनही दिसते. यावेळी, सत्ताधारी आणि विरोधक यांनी सरकारी भरती करताना उत्तराखंडमधील तेव्हाच्या काँग्रेस सरकारने अनुसूचित जाती व जमातीच्या उमेदवारांसाठी राखीव जागा ठेवल्या नाहीत. पुढे हे प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले. तेव्हा राज्य सरकारचा हा निर्णय उच्च न्यायालयाने रद्द ठरविला. त्याला राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात दिलेल्या आव्हानाचा हा निकाल आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश देताना जी निरीक्षणे नोंदविली, त्यातले महत्त्वाचे म्हणजे, आरक्षण हा मूलभूत अधिकार नाही आणि राज्य सरकारने आरक्षण न दिल्याने नागरिकांच्या कोणत्याही मूलभूत अधिकारांचा भंग होत नाही, हे होय.
त्यामुळेच, भरती आणि बढती यात आरक्षण ठेवा, असा आदेश उत्तराखंड सरकारला देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट नकार दिला. मात्र, हा विषय राज्य सरकारच्या अखत्यारीत असल्याने ते कोणत्याही समाजाच्या | विकासाचे मोजमाप करून (दिपक मोरेश्वर नाईक आरक्षणचा निर्णय घेऊ शकतात, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. याचा अर्थ, सगळीच राज्ये नोकऱ्यांबाबत स्वतंत्रपणे निर्णय घेऊ शकतील. आता या निर्णयाला आव्हान द्यायचे तर घटनापीठाकडे हा विषय सोपवावा, अशी विनंती केंद्र सरकारला सरन्यायाधीशांना करावी लागेल. तसे घटनापीठ झाले तरच या विषयाचा काय तो अंतिम निकाल लागू शकेल. १९९१नंतर उदारीकरणामुळे देशात खासगी रोजगाराच्या तसेच उद्योगांच्या असंख्य संधी निर्माण झाल्या आहेत. त्याआधी १९९० मध्ये तेव्हाचे पंतप्रधान व्ही. पी. सिंह यांनी न्यायमूर्ती बी. पी. मंडल यांचा अहवाल स्वीकारल्यानंतर सारा देश ढवळून निघाला होता. हा आयोग खरेतर १९७९मध्ये पहिल्या जनता सरकारने नेमला होता. 'सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागे पडलेले समाजसमूह ओळखून त्यांच्यासाठी आरक्षणाची व्यवस्था करणे' हा या आयोगाच्या अहवालाचा सारांश होता. पण आजही अनेक राज्यांनी मंडल आयोगाच्या शिफारसींची अंमलबजावणी केलेली नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निकालानेही राज्यांना याबाबत निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे. या निकालात केंद्र सरकार पक्षकार नव्हते आणि या निकालाचा केंद्र सरकारशी थेट संबंध नाही, असे सरकारने संसदेत सांगितले असले तरी मोदी सरकारला या विषयापासून दूर राहता येणार नाही. खरेतर, जनगणनेच्या जोडीने समाजातील सर्व घटकांच्या शिक्षणाचा, प्रगतीचा आणि वाटचालीचा अतिशय विस्तृत असा सांगोपांग अभ्यास होण्याची गरज आहे. अनेक दशके आरक्षणाचे धोरण असूनही ज्यांच्या दारात शिक्षणाची व विकासाची गंगा मुळीच पोहोचलेली नाही, त्यांच्यासाठी काय करता येईल, याचा विचार नेहेमीच्या अभिनिवेशी चर्चा थोड्या बाजूला ठेवून करावा लागेल. त्यासाठी, पहिली परीक्षा राजकीय पक्षांची आहे. त्यांनी कोते राजकारण केले नाही तर या निकालाने निर्माण झालेल्या परिस्थितीतून सर्वमान्य तोडगा काढता येईल.
