_ भाईंदर - राज्य सरकारने अनेक शहरात मेटोचा प्रकल्प मंजर करुन त्या कामाला सुरुवात केली आहे. यासाठी राज्य सरकारने मीराभाईंदरकरांवर १ टक्के अधिक मेट्रो कर आकारला असूत तो कर मीराभाईंदरकरांना भरावा लागणार आहे.
मीरा-भाईंदरमध्ये मेट्रोच्या कामाला तीन निजामपूर महापालिका या क्षेत्रात हा कर लागू विभागाने ३० जानेवारी रोजी पत्राद्वारे कळवले महिन्यांपूर्वी सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे करण्यात आला आहे. या महापालिका क्षेत्रात आहे. हा मेट्रो कर जुलै २०१९ पासून भरावा मेट्रो प्रकल्पासाठी राज्य सरकारने ज्या महत्वाकांक्षी नागरी परिवहन प्रकल्प म्हणून लागणार आहे. मेट्रो प्रकल्पासाठी हजारो शहरात हा प्रकल्प होणार आहे, त्या क्षेत्रातील घोषित केलेल्या मेट्रो प्रकल्पासाठी १ टक्के करोड रुपये खर्च होणार असल्याने तो खर्च रहिवाशांना मुद्रांक शुल्क अधिकार (स्टॅ मुद्रांक शुल्क अधिभार वसूल करण्यासाठी जमा करण्यासाठी या शहरात राज्य सरकारने ड्युटी) मध्ये एक टक्का अधिक जास्त कारवाई करण्याचे नोंदणी उपमहानिरीक्षक व घर किंवा जमीन विकत घेताना एक टक्का भरावा लागणार आहे. मीरा-भाईंदरबरोबर मुद्रांक नियंत्रण कोकण विभाग ठाणे यांना सह अधिक कर वसूल करण्याचा निर्णय घेतला कल्याण-डोंबिवली महापालिका, भिवंडी- नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक अधीक्षक पुणे आहे.
__ भविष्यात शहरातील नागरी सुविधेसाठी कर गरजेचा आहे. त्यामुळे हा कर लागू करण्यात आला आहे. त्यामुळे शहरातील जनतेने हा कर भरावा व सरकारला सहकार्य करावे. - प्रताप सरनाईक (आमदार, शिवसेना)
मीरा-भाईंदर शहरातील रहिवासी अगोदरच अंडक कर भरत आहेत. त्यांच्यावर कराचा बोजा पडत आहे. त्यामुळे हा निर्णय सरकारने बदलणे गरजेचे आहे. __- गीता जैन (आमदार, मीरा-भाईंदर)
या निर्णयाचे पत्र ३१ जानेवारी रोजी आमच्या विभागाला प्राप्त झाले आहे. निर्णयानुसार ३१ जुलै २०१९ नंतर ज्यांनी घर विकत घेतले आहे. त्या सर्वांकडन हा कर वसल करण्यात येणार आहे. त्या सर्वांना नोटीसा पाठविण्यात येणार आहे - धनंजय लाड ( उपनिबंधक अधिकारी - मीरा-भाईंदर)
घर खरेदी गरीबांच्या आवाक्याबाहेर
घर खरेदी गरीबांच्या आवाक्याबाहेर या मेट्रो कराच्या १ टक्यामुळे घर खरेदी करताना सामान्य नागरिकांवर कराचा बोजा पडणार आहे. महागाईमुळे घर खरेदी करताना गरिबांच्या आवाक्याबाहेर जात आहे. आता ५० लाखांचे घर विकत घ्यायचे असेल तर ५० हजार रुपये जास्त भरावे लागणार आहेत. ज्यांनी निर्णय लागू होण्याअगोदर घर किंवा जमीन विकत घेतलेली आहे. त्यांनाही हा कर भरावा लागणार आहे. त्यामुळे नागरिकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. हा निर्णय ज्या तारखेपासून लागू झाला त्या दिवसापासून हा कर वसूल करणे आवश्यक आहे. परंतु तो ३१ जुलै २०१९ पासून हा कर भरावा लागणे म्हणजे हे चुकीचे आहे, अशी प्रतिक्रिया नागरिक देत आहेत.
