झोपडपट्टीवासीयांना ५०० चौरस फुटांचे घर देऊ, अशी घोषणा काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी विधानसभा निवडणुकीत केली होती. आता काँग्रेस सत्तेत सहभागी झाल्यामळे किमान समान कार्यक्रमात या घोषणेचा प्राधान्याने उल्लेख केला आहे. मात्र झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केलेल्या सादरीकरणात अप्रत्यक्षपणे झोपडपट्टीवासीयांना ५०० चौरस फटांचे घर देता येणे शक्य नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. या सादरीकरणाची प्रत आहे.
__झोपडपट्टीवासीयांना ५०० । चौरस फुटांच्या घराबाबत या सादरीकरणात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेत झोपडपट्टीवासीयांना सध्या ३०० चौरस फटांचे घर दिले जाते. त्यात ३५ टक्के फंजिबल चटईक्षेत्रफळ देय केल्यास ४०५ चौरस फुटांचे घर देता येईल. मात्र त्यासाठी सध्याच्या नियमानुसार असलेली किमान झोपड्यांची ६५० प्रति हेक्टर ही मर्यादा ५०० झोपड्या प्रति हेक्टर अशी करावी लागेल. योजनेभोवतालचा रस्ता नऊ मीटर रुंद असला तरी उत्तंग इमारतींना परवानगी द्यावी लागेल. पुनर्विकास योजनेसाठी बंधनकारक मोकळ्या जागेची अट रद्द करावी लागेल. झोपडपट्टी योजनांसाठी विकास हक्क हस्तांतरण (टीडीआर) अधिक किफायतशीर करावे लागणार आहे. याशिवाय शीघ्रगणकानुसार टीडीआरचा वापर करण्याचा नियम बदलावा लागेल, असे सुचविण्यात आले आहे.
आतापर्यंत सर्वच पुनर्विकास योजनांमध्ये फंजिबल चटईक्षेत्रफळ देण्यात येते. मात्र हा नियम झोपडपट्टी योजनांना लागू नव्हता. आता ५०० चौरस फुटांची मागणी पुढे आल्यानंतर प्राधिकरणाने फंजिबल चटईक्षेत्रफळ देण्याची तयारी दर्शविणे म्हणजे 'उपकार' नसल्याची प्रतिक्रिया दिली जात आहे. झोपडवासीयांचा हा हक्कच असून आणखी १०० चौरस फूट देणे शक्य आहे, असा युक्तिवाद केला जात आहे. मात्र यामुळे एकूण चटईक्षेत्रफळात होणाऱ्या भरमसाट वाढीमुळे विद्यमान नियमात बदल करावे लागणार आहेत, असे प्राधिकरणातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
काँग्रेस भूमिकेवर ठाम
या प्रकरणात काँग्रेस आपल्या मतावर ठाम असल्यामुळे प्राधिकरणाला त्या दिशेने विचार करावा लागणार आहे. मात्र ते कठीण असल्याची भूमिका प्राधिकरणाकडून मांडली जाण्याची शक्यता आहे. त्यावर मुख्यमंत्री काय निर्णय घेतात, त्यावर या योजनेचे भवितव्य अवलंबून आहे. धारावी पुनर्विकास योजनेसाठीही अशाच पद्धतीची मागणी शिवसेनेकडून करण्यात आली होती. मात्र प्राधिकरणाने तेव्हाही नकारघंटा दाखविली होती.
