निधीअभावी मुंबई- राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांचे वृद्धापकाळातील जीवन सुसह्य व्हावे, आरोग्याची काळजी घेणे, मानसिक ताणतणावातून, एकटेपणातून मुक्ती मिळावी, त्यांना काही शासनाच्या योजनांचा आर्थिक लाभ मिळावा, यासाठी राज्य सरकारने सर्वकष असे ज्येष्ठ नागरिक धोरण जाहीर केले. मात्र विविध योजनांसाठी लागणाऱ्या ८५० कोटी रुपयांच्या निधीअभावी हे धोरण अडकले आहे. निधी नसल्याने या धोरणाची अंमलबजावणी ठप्प झाली आहे.
___सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्यमंत्री राजकुमार बडोले यांच्या अध्यक्षतेखाली ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आखलेल्या धोरणावर विचारासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली. समितीने २०१३ मध्ये काँग्रेस- राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सरकारने आखलेल्या सर्वकष धोरणास मान्यता दिली आणि त्याची संपूर्ण राज्यात अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ९ जुलै २०१८ रोजी तसा शासन आदेश जारी करण्यात आला. या धोरणात प्रामुख्याने ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आर्थिक नियोजन करणे, त्यांच्या आरोग्याची काळजी घेणे, ताणतणावाला तोंड देण्यासाठी निधीअभावी रखडले! त्यांना सक्षम करणे, यावर भर देण्यात आला आहे. या धोरणात ज्येष्ठ नागरिकांची या धोरणात ज्येष्ठ नागरिकांची वयोमर्यादा ६५ वरून ६० वर्षे केल्यामुळे आर्थिक सवलतीच्या योजनांच्या लाभार्थ्यांची संख्या जवळपास ४० लाखांनी वाढणार आहे. साहजिकच त्याचा जास्तीचा आर्थिक भारही शासनावर पडणार आहे, असे राजकुमार बडोले यांनी सांगितले.
आर्थिक नियोजनासाठी निधीची व्यवस्था कशी करावी, यासाठी पुन्हा वित्त विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे; परंतु गेल्या तीन महिन्यांत समितीने त्याबाबत कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. आता पुढील आठवड्यात समितीची बैठक होणार आहे, त्यात आर्थिक नियोजनाचा निर्णय होईल, अशी अपेक्षा सामाजिक न्यायमंत्र्यांनी व्यक्त केली.
