महाराष्ट्र विधानसभेची तेरावी निवडणूक सुरू झाली आहे. भाजप हा एकमेव पक्ष स्पष्ट दावा करतो आहे की, पुन्हा सत्तेवर येणार आहोत. | मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पुन्हा | मुख्यमंत्री होणार आहेत. यातून भावी पिढीला म्हणजे युवकवर्गाला परिवर्तनाची कोणती दिशा दिसते | किंवा सापडते, असे वाटते का? कोणत्या मुद्दयांवर ही निवडणूक लढविली जाईल? महाराष्ट्राच्या विकासाचे कोणते मॉडेल समोर मांडले जाईल? मतदारांनी कशाच्या आधारे मतदान करण्याचा निर्णय घ्यावा? देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने भ्रष्टाचारमुक्त सरकार दिले? शेती, उद्योग, व्यापार, रोजगारवाढीचा नवा मार्ग दाखविला. आधुनिक जगासाठी युवकांना आवश्यक असणाऱ्या पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या? शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबल्या की तो कर्जमुक्त झाला? | उद्योगधंद्यांना सुविधा मिळून रोजगार वाढीस प्रोत्साहन मिळाले की महाराष्ट्राच्या विविध भागांचा समतोल विकास साधण्यासाठी | ठोस पावले उचलली गेली? | शेतीच्या सिंचनाचा व्यवहार | पारदर्शी झाला की त्यातून लाखो हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली आले? | नवी पीकपद्धती स्वीकारली की, शेतमालाला हमीभाव देण्यासाठी काही ठोस उपाययोजना करण्यात आल्या?
__शिक्षण महागले. औषधोपचार महागले. असुरक्षित प्रवास महागला. सामान्य माणसांचे जगणे अधिक कठीण होत गेले. अंगणवाडी ते पहिली आणि पहिली ते दहावीचे शिक्षण हजारो रुपयांच्या घरात गेले. शेती, बेरोजगारी आणि उत्पन्नाच्या नव्या साधनसामग्रीसाठी शिक्षण एवढेच आवश्यक दिसते. मात्र, त्यातील तफावत आणि विरोधाभास इतका वाढला आहे की, सीबीएससीचा मार्ग पकडणारे पुढे जात आहेत. गावोगावी निर्माण झालेल्या अभियांत्रिकी, फार्मास्युटिकल महाविद्यालयातील शिक्षणाचा दर्जा हा सुशिक्षित बेरोजगार निर्माण करणाऱ्या फॅक्टरी बनल्या आहेत. शेतीतून बाहेर पडण्यासाठी हा शिक्षणाचा मार्ग खडतर झाला आहे. शिक्षणावर होणारा खर्च केवळ सातव्या वेतन आयोगाचा पगार देण्यावरच संपतो आहे. राखीव जागांवरून जाती- पातीतील भांडणे काही कमी होत नाहीत. एकाच भाकरीसाठी शेकडो युवक डोकी भडकावून घेताना दिसत आहेत. ग्रामीण महाराष्ट्राचे मोठ्या प्रमाणात शहरांकडे स्थलांतरण होत आहे. शेती हा आता उपजीविकेचा आधार राहिलेला नाही. काही ठरावीक भांडवल गुंतवणूक करू शकणारे शेतकरी टिकून राहतील, इतरांना तो तोट्यातील धंदा सोडण्यावाचून पर्याय नाही. शेती, ग्रामविकास, वाढते शहरीकरण, स्थलांतर, बेरोजगारी, शिक्षणातील फोलपणा, विरोधाभास, हवा, पाणी, आवाज यांचे प्रदूषण अशा अनेक समस्यांनी समाज ग्रासला आहे. यावर उपाययोजना करणारी सरकारी यंत्रणा सडलेली आहे. केवळ बदल्यांचा धंदा गोरख झाला आहे. भ्रष्टाचाराची प्रकरणे वाढत आहेत. प्रशासनात आधुनिक तंत्रज्ञान आले, पण आपले 'रावसाहेब' काही सुधारणा करू शकले नाहीत. परिणामी, माणसांचे जीवन सुखकर झाले नाही. हवामानातील बदलांचे जागतिक परिणाम जाणवू लागले आहेत. ते आता न पेलविणारे झाले आहेत.
अशा वातावरणात निवडणुका होत आहेत. गेली पाच वर्षे परिवर्तन झाले, असा दावा करण्यात आला होता. साधनशूचिततेच्या गप्पा मारणाऱ्या पक्षाने एकाचवेळी केंद्रात आणि राज्यातील सत्तेचा मुकुट परिधान केला होता. हा पक्ष सत्तेवर आल्याने महाराष्ट्राची वर उल्लेख केल्याप्रमाणे दैना झाली आहे, असा अजिबात दावा नाही. भाजप नव्हे, तर काँग्रेस सत्तेवर असतानाही या गोष्टी चालू होत्या. प्रश्न असा आहे की, त्यांना वैतागून जनतेने परिवर्तन दिशा विचार घडविले. त्या परिवर्तनाची दिशा कोणती आहे? आपण परिवर्तन करून कोणती सुधारणा अनुभवली? पाण्याचे प्रदूषण रोखण्यासाठी क्रांतिकारी निर्णय घेतलेले दिसत नाहीत. क्षारपड जमिनी सुधारणांचा नवा धडाकेबाज कार्यक्रम घेतला नाही. दुष्काळ निवारणासाठी पाणी उचलून देण्याचा प्रयोग अधिक वेगाने करण्याचा कार्यक्रम आखलेला नाही. गेली पाच वर्षे शेती खात्याला चांगला मंत्रीच लाभला नाही. त्याची सर्वच पातळीवर दुर्दशा झाली आहे. महाराष्ट्राने परिवर्तनाची अशी कोणती दिशा पाहिली? याचा अर्थ जे पूर्वीचे सरकार होते, तेच बरे होते, असा सांगण्याचा प्रयत्न नाही. ते चांगले नव्हतेच, बिघडले होतेच. माजले होतेच. त्याला मतदारांनी निवडलेल्या पर्यायाने काय दिले? कोणते परिवर्तन घडविले? ज्या माणसांचा सरकारच्या कामकाजाशी किंवा व्यवहाराशी संबंध आहे, असेल त्यांनी छातीठोकपणे सांगावे की, पूर्वी हे सर्व व्यवहार करायला, शासकीय कामे करायला टक्केवारी द्यायला लागायची. आता ती पूर्णतः बंद झाली आहे. परिवर्तन घडले आहे. एक नवी दिशा महाराष्ट्राला सापडली आहे. असे सांगून मते देण्याचा निर्णय घेता येऊ शकतो. हे जर खरे नसेल तर महाराष्ट्रातील आठ कोटी नव्वद लाख मतदारांनी कोणत्या निकषावर मताचा हक्क बजावताना विचार करायचा, हा प्रश्न गंभीर वाटत नसावा का? तो आज युवकाला पडला नसेल का? याचा अर्थ भाजपवाल्यांना मतदान न करता पर्याय निवडावा असे अजिबात सुचवायचे नाही. मात्र, मतदानातून येणारे नवे सरकार किंवा नवा सत्तारूढ पक्ष किंवा नवा मुख्यमंत्री महाराष्ट्राला अशी कोणती दिशा देतो की, जेणेकरून मतदानाचा हक्क बजावताना केलेला आपला विचार योग्य होता, याचे समाधान वाटावे. महाराष्ट्राची आजची स्थिती पाहता तरी कोणत्याच पातळीवर समाधानकारक किंवा आशादायक स्थिती आहे, असे वाटत नाही.
नागरी प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी मेट्रो किंवा भुयारी रेल्वे, विमानतळे, पाण्याच्या नव्या योजना, समृद्धी राष्ट्रीय महामार्ग, मुंबईतील कोस्टल रोड, आदी उभारण्याची स्वप्ने पाहत आहेत. शहरांची समस्या ही केवळ एकमेव वाहतुकीची गर्दी एवढीच आहे का हो? मुंबई, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, आदी शहरांना पुरेसे पिण्याचे पाणी देण्याची व्यवस्थाही येत्या पाच-दहा वर्षांत अपुरी पडणार आहे. त्या शहरांचे अस्ताव्यस्त वाढणे गेल्या दोन पिढ्यांमध्येही रोखता आलेले नाही. सिडकोची स्थापना करून नवी मुंबईचा प्रयोग करण्यात आला तरी मुंबईच्या समस्या हलक्या झाल्या नाहीत.
