पालघर- प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत कर्ज संलग्न व्याज अनुदानाच्या माध्यमातून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि अत्यल्प उत्पन्न घटकासाठी परवडणाऱ्या घरांच्या योजनेतून जिल्ह्यातील बोईसर आदी भागात नोंदणी करणाऱ्या लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात केंद्र शासनाचे अनुदानच जमा झालेले नाही. बँकांनी अनुदानाच्या रकमा कर्जामध्ये जमा केल्याने लाभार्थ्यांसह ही योजना राबविणारे बिल्डर अडचणीत सापडले आहेत. पंतप्रधानांची ही योजना फसवी असल्याची ओरड आता जिल्ह्यातून होऊ लागली
'सर्वांसाठी घरे' या पंतप्रधानांच्या संकल्पनेच्या अनुषंगाने केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री आवास योजना विशेषरित्या नागरी क्षेत्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या (ग्रामपंचायत) क्षेत्रासाठी लागू केली आहे. चार घटकांमध्ये समाविष्ट असलेल्या या योजनेतल्या लाभार्थ्यांना संलग्न व्याज आणि अनुदान माध्यमातून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि अल्प उत्पन्न घटकासाठी परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती करण्यात येणार होती. त्यासाठी कमी व्याजदरावर १५ वर्षांसाठी बँका आणि गृहनिर्माण कंपन्या (बिल्डर) यांना कर्ज उपलब्ध करण्यात येणार होते. कमी व्याजदर म्हणजे ६ लाखापर्यंत ६.५० टक्के इतका राहणार असून १५ वर्षाचा कालावधी लक्षात घेऊन सदर व्याज अनुदानाची सध्याची किंमत (नेट प्रेझेंट व्हॅल्यू) संबंधित बँकांकडे केंद्र शासकीय यंत्रणेमार्फत थेट जमा करण्यात येणार असल्याचे केंद्र सरकारने जाहीर केले आहे. नगरपालिका क्षेत्रामध्ये जमिनीच्या बाजारमूल्याचा भाव (रेडी रेकनर) जास्त असल्याने घरांचे भाव वाढत होते. अशा लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ घेता येत नव्हता. त्यामुळे नगरपालिका क्षेत्राबाहेरच्या (ग्रापंचायत) भागात अशी गृहसंकुले निर्माण करण्याचे काम काही बिल्डरांनी हाती घेतले. आपली साठवून ठेवलेली पुंजी, बँकांकडील कर्जाची रक्कम आणि केंद्र शासनाच्या अनुदानाच्या भरवशावर लाभ घेण्यासाठी जिल्ह्यातील बोईसर आदी भागातील अल्प उत्पन्न असलेल्या लाभार्थ्यांनी ठरवले. आणि त्यानुसार पास्थल, सरावलीकुरगाव, परनाळी आदी भागात ८ ते १२ लाखांत स्वत:चे घर मिळणार असल्याने या गृह प्रकल्पात घरांची नोंदणीही करून टाकली. हा लाभ घेताना लाभार्थ्यांनी एचडीएफसी, आयडीबीआय आदी बँकांकडे कायदेशीर प्रस्तावांची पूर्तता करून दिल्यानंतर बँकांनीही त्यांच्या कर्ज आणि अनुदानाच्या प्रस्तावाला केंद्र शासनाच्या आदेशाप्रमाणे मान्यता देत त्यांच्या रकमा बिल्डरांच्या खात्यात जमा केल्या. काही कालावधीनंतर केंद्र शासनाकडून थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा होणाऱ्या अनुदानाच्या रकमा मुदत संपूनही जमा होत नसल्याने बँकांनी ग्राहक असलेल्या लाभार्थ्यांच्या खात्यातील अनुदानाची सुमारे २ लाख ६७ हजारांच्या रक्कम थेट त्यांच्या कर्जामध्ये जमा केली.
