मुंबई- सततचा दुष्काळ, नापिकी, शेतमालाचे कोसळलेले भाव यामुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे सत्र सुरूच असून जानेवारी ते सप्टेंबर २०१८ या नऊ महिन्यात एकट्या मराठवाड्यात तब्बल ६७४ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधानसभेत लेखी उत्तरात दिली आहे. २००१ ते ऑक्टोबर २०१८ या १८ वर्षात विदर्भातील सुमारे १५ हजार ६२९ शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळल्याची धक्कादायक आकडेवारी या उत्तरातून समोर आली आहे.
नापिकी, बोंडअळीमळे पिकांचे झालेले नुकसान, दुष्काळी परिस्थिती व शेतमालाला मिळणार अनिचित दर आदी कारणांमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांनी केलेल्या आत्महत्यांच्या संदर्भात परभणीचे आमदार राहुल पाटील, लातूरचे त्र्यंबकराव भिसे, राधाकृष्ण विखे-पाटील आदी सदस्यांनी विधानसभेत तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाला दिलेल्या लेखी उत्तरात मदत व पुनर्वसन मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आत्महत्येची आकडेवारी दिली आहे. राज्यात विविध कारणांमुळे सप्टेंबर २०१८ या एका महिन्यात २३५ आत्महत्यांची प्रकरणे निदर्शनास आल्याचे त्यांनी सांगितले आहे.
विदर्भातील ६ जिल्ह्यांमध्ये जानेवारी २००१ ते ऑक्टोबर २०१८ पर्यंत विविध कारणांमुळे १५ हजार ६२९ आत्महत्या घडल्या असून त्यापैकी ७००८ प्रकरणे निकषांमध्ये पात्र ठरली असून ८४०६ प्रकरणे अपात्र ठरविली आहेत. २१५ प्रकरणे चौकशीमुळे प्रलंबित असून पाच आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना १ लाख रुपयांची आर्थिक ENDRA मदत केल्याचे पाटील यांनी सांगितले. मराठवाड्यात आत्महत्याग्रस्त ६७४ शेतकऱ्यांपैकी ४४५ प्रकरणे पात्र ठरली असून त्यांनाही प्रत्येकी १ लाखांची आर्थिक मदत केली आहे. नाशिक जिल्ह्यात जानेवारी ते सप्टेंबर २०१८ या कालावधीत ७३ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या अस पून त्यापैकी १७ प्रकरणे पात्र ठरली आहेत. त्यांना प्रत्येकी १ लाख रुपयांची मदत देण्यात आली आहे. कोल्हापूरमध्ये २००४ ते जून २०१८ या कालावधीमध्ये ११३ शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळले. आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत देण्यासह अपात्र ठरलेली प्रकरणे पात्र करण्यासाठी नियमावलीत शिथिलता आणण्याची बाब सरकारच्या विचाराधीन नसल्याचे सांगत आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांसाठी विविध योजना राबविण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचे चंद्रकांत पाटील यांनी उत्तरात म्हटले आहे.