गत काही काळापासून आर्थिक आघाडीवर एकामागोमाग एक झटके सहन करीत असलेल्या नरेंद्र मोदी सरकारला आणखी एक तगड़ा झटका बसला आहे. जागतिक बँकेने बुधवारी 'जागतिक आर्थिक संभावना' या शीर्षकाचा अहवाल जारी केला. त्यामध्ये २०१९-२० या आर्थिक वर्षात भारताचा आर्थिक विकास दर पाच टक्क्यांपर्यंत घसरण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. जागतिक बँकेने यापूर्वी भारताचीअर्थव्यवस्था २०१९-२० | मध्ये सहा टक्के दराने वाढेल, असा अंदाज व्यक्त केला होता, हे येथे उल्लेखनीय आहे. डिसेंबरच्या अखेरच्या आठवड्यात आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीनेही आर्थिक मंदीचा मुकाबला करण्यासाठी भारत सरकारने तातडीने पावले उचलण्याची गरज प्रतिपादित केली होती. देशातील अर्थतज्ज्ञ, राजकीय पक्ष, प्रसारमाध्यमे अर्थव्यवस्थेच्या स्थितीबाबत सरकारवर टीका करीत | होते, तेव्हा सत्ताधारी पक्षाचे धुरीण त्यांच्यावर अभिनिवेशातून टीका करीत असल्याचा आरोप करीत होते. आता जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीसारख्या संस्थाही भारत आर्थिक मंदीचा | सामना करीत असल्याची वस्तुस्थिती मांडत आहेत. ___ जागतिक बँकेने अहवालात केलेल्या विशेषणानुसार, भारतीय नागरिकांनी खर्च कमी केले आहेत आणि सोबतच गुंतवणुकीच्या बाबतीतही हात आखडता घेतला आहे. त्यामुळे सरकारने खर्चात वाढ केल्याचा जो प्रभाव दिसायला हवा होता तो आपोआपच निष्प्रभ झाला आहे. सोप्या शब्दात सांगायचे झाल्यास, अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी सरकारतर्फे जी पावले उचलण्यात आली, ती नागरिकांमध्ये विश्वास निर्माण करण्यात अपयशी ठरली! जोपर्यत नागरिकांना अर्थव्यवस्थेच्या प्रकृतीबद्दल विश्वास वाटणार || नाही, तोपर्यत सरकारने कितीही उपाययोजना जाहीर केल्या आणि सरकारी खर्च कितीही वाढवला तरी अर्थव्यवस्थेला गती मिळणार नाही, असेच एकप्रकारे जागतिक बँकेच्या अहवालाने ध्वनित केले आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या वार्षिक समीक्षा अहवालातही भारतीय अर्थव्यवस्थेची गती मंदावण्यासाठी नेमक्या याच कारणांवर | बोट ठेवण्यात आले होते. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीदेखील लवकरच भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विकासदराबाबतचा अंदाज व्यक्त करणार आहे. गत ऑक्टोबरमध्ये नाणेनिधीने विकासदराच्या | अंदाजात एक टक्क्याने कपात करून तो ६.१ टक्के राहण्याचा अंदाज वतविला होता. आता तो पाच टक्क्यांवर आणल्यास आश्चर्य वाटू नये! विशेष म्हणजे मोदी सरकारनेही विकासदर पाच टक्क्यांपर्यंत खाली घसरण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने संपादक:काही दिवसांपूर्वीच हा (दिपक मोरेश्वर नाईक अंदाज वतविला होता; मात्र स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या अर्थतज्ज्ञांना तर पाच टक्क्यांचा अंदाजही अतिरंजित वाटत आहे. त्यांच्या मते २०१९-२० या आर्थिक वर्षात अर्थव्यवस्था कमाल ४.६ टक्के दरानेच वाढू शकते. जपानची ब्रोकरेज कंपनी नोमुरा, तसेच भारतीय ब्रोकरेज कंपनी कोटक सिक्युरिटीजनेदेखील ४.७ टक्के विकासदराचा अंदाज वतविला आहे, तर येस बँक या खासगी बँकेच्या अर्थतज्ज्ञांनी विकासदर ४.९ टक्के राहण्याची शक्यता वतविली आहे. थोडक्यात चालू वित्त वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्थेची गती चांगलीच मंदावण्याच्या शक्यतेबाबत आता सरकारसकट सगळ्यांचेच एकमत दिसत आहे. या पाश्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी अर्थतज्ज्ञांसोबत चचाविनिमय केला. मोदी यांनी यापूर्वीही अशा प्रकारच्या तब्बल डझनभर बैठकी घेतल्या; मात्र त्यामधून काही फलनिष्पत्ती झाल्याचे अद्याप तरी दृष्टोत्पत्तीस पडलेले नाही. गंमत म्हणजे केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या तोंडावर पंतप्रधानांनी गुरुवारी घेतलेल्या बैठकीत केंद्रीय अर्थ मंत्री निर्मला सीतारामणच उपस्थित नव्हत्या. त्यामुळे विरोधकांच्या हाती आयताच एक मुद्दा लागला आहे. या बैठकीत सहभागी झालेल्या तब्बल ४० अर्थतज्ज्ञांनी अर्थव्यवस्थेला संकटातून बाहेर काढण्यासाठी, कर्जवृद्धी, निर्यातवृद्धी, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे संचालन, उपभोग आणि रोजगारवृद्धी यावर लक्ष केंद्रित करण्याचा सल्ला दिला. त्यांचा सल्ला शिरोधार्य मानून सरकार पावले उचलेल, असे आश्वासन पंतप्रधानांनी अर्थतज्ज्ञांना दिल्याच्या बातम्या प्रसारमाध्यमात उमटल्या आहेत. पंतप्रधानांनी दिलेल्या आश्वासनाच्या पूर्ततेच्या दिशेने सरकार जेवढ्या लवकर पावले उचलेल तेवढे चांगले; अन्यथा घसरगुंडीच्या मार्गावर लागलेले अर्थव्यवस्थेचे गाडे आणखी नेमके किती घसरेल, हे सांगता येणार नाही!
