मुंबई- राज्यातील सर्व सहकारी साखर कारखान्यांमधील नोकरभरतीवर राज्य सरकारने बंदी घातली आहे. मनमानी नोकरभरती आणि त्यांच्या वेतनावर होणारा वारेमाप खर्च कमी करण्यासाठी राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. प्रत्येक कारखान्यांचा कर्मचाऱ्यांचा आकृतिबंध तयार झाल्यानंतरच नोकरभरतीला परवानगी दिली जाणार आहे.
राज्याच्या सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने शुक्रवारी तसा आदेश काढला. सहकार विभागातील सूत्राकडून मिळालेल्या माहितीनुसार राज्यातील बहुतांश साखर कारखाने हे कारखान्यांमधील नोकरभरतीवर आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आहेत. त्यात आवश्यकतेपेक्षा जास्त कर्मचारी असल्याने त्यांच्या वेतनावरही वारेमाप खर्च केला जातो. परिमाणी ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांना एफआरपीची रक्कम वेळेवर मिळत नाही. कारखान्यांच्या उत्पन्नातील मोठा वाटा प्रशासनावर खर्च होत आहे. त्यामुळे कारखाने आणखी डबघाईला जात आहेत. नजीकच्या काळात काही साखर कारखान्यांच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे प्रशासनावरील खर्चावर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक झाले आहे. त्यादृष्टीने सहकारी साखर कारखान्यांमध्ये भागभांडवल असलेल्या राज्य सरकारने आर्थिक उधळपट्टीला आळा घालण्यासाठी काही ठोस । पावले टाकण्याचे ठरविले आहे. ___ या संदर्भात राज्य सरकारने २०१५ मध्ये साखर संचालक (प्रशासन) यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली होती. समितीने राज्य सरकारला सादर केलेल्या अहवालात प्रत्येक कारखान्यांमध्ये किती अधिकारी आणि कर्मचारी असावेत याचा आकृतिबंध तयार केला जावा, अशी शिफारस केली आहे. त्यानुसार सर्व साखर कारखान्यांना त्यांचा त्यांचा आकृतिबंध तयार करण्यास सांगण्यात आले आहे. त्याला शासनाची मान्यता घ्यायची आहे. शासनाची मान्यता मिळाल्यानंतरच नोकरभरती करायची आहे. तोपर्यंत कोणत्याही प्रकारची नोकरभरती करायची नाही, असा आदेश काढण्यात आला आहे. साखर आयुक्तांना या निर्णयाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यास सांगण्यात आले आहे. राज्यात सध्या २४५ साखर कारखाने सुरू आहेत. त्यात १३८ सहकारी कारखान्यांचा व १०७ खासगी कारखान्यांचा समावेश आहे.
