वसईतील क्रीडांगणे बेपत्ता खेळांच्या मैदानांसाठी आरक्षित जागांवर अतिक्रमण


'म्हणूनच क्रीडा स्पर्धा रस्त्यावर'


शहरात खेळांची मैदानेच नसल्याने महापालिकेवर रस्त्यावर खेळ घेण्याची नामुष्की ओढावल्याची टीका होऊ लागली आहे. वसई-विरार महापालिकेने नुकताच वसईत फन स्ट्रीट हा उपक्रम राबवला. विविध खेळांचे रस्त्यावर आयोजन करण्यात आले होते. मात्र या कार्यक्रमावर आगरी सेनेने टीका केली आहे. वसई-विरार शहरातील मैदाने कमी होत _ असून मैदानासाठी आरक्षित जागेवर अतिक्रमणे होऊ लागली आहेत. त्यामुळे पालिकेला रस्त्यावर खेळांचे आयोजन करण्याची पाळी आली, असा सवाल आगरी सेनेचे प्रवक्ते भूपेश कडुलकर यांनी केला आहे. 


वसई : शहरातील आरक्षित जागांवरील अतिक्रमणे हटवण्यासाठी वसई-विरार महापालिकेला अपयश आले आहे. त्यामुळे एकापाठोपाठ एक आरक्षित जागा नष्ट होऊ लागल्या आहेत. खेळांच्या मैदानासाठी आरक्षित असलेल्या जागादेखील हडप करण्यात आल्याने शहरात मैदानेच उरलेली नाहीत. त्यामुळे गेल्या आठवडयात महापालिकेला मैदानी खेळ रस्त्यावर घेण्याची पाळी आल्याची टीका करण्यात येत आहे. 


वसई-विरार महापालिका क्षेत्रात मोठया प्रमाणावर अतिक्रमणे झालेली आहेत. सरकारी जागा, वनजमिनी भूमाफियांनी गिळंकृत केलेल्या आहेत. परंतु पालिका क्षेत्रातील विविध विकासकामांसाठी नागरी सोयीसुविधांसाठी आरक्षित असलेल्या जागांवरही अतिक्रमणे होत आहेत. वसई -विरार महापालिकेने माहिती अधिकारात दिलेल्या माहितीनुसार वसई विभागामध्ये ५०.६९ टक्के, नालासोपारा विभागामध्ये ७७.३७ टक्के तर विरार विभागामध्ये ३०.४५ टक्के राखीव भूखडावर अनधिकृत इमारती आणि अतिक्रमण झालेले आहे. सवाधिक अतिक्रमणे प्रभाग 'ब' मध्ये ९०.६७ टक्के असून सर्वात कमी २९. ८९ टक्के अतिक्रमणे प्रभाग समिती 'क'मध्ये झालेली आहेत. ही आरक्षित भुखडे शाळा, खेळण्याची मैदाने, उद्याने, पोलीस ठाणी, कचराभूमी या कामांसाठी आरक्षित करण्यात आली होती. राखीव भूखंडावर मनपाने लक्ष न देता जाणीवपूर्वक कानाडोळा करत अधिकाऱ्यांनी आर्थिक साटेलोटे करत भूमाफियांना मदत करत भूखंड भूमाफियांच्या घशात घातल्याचा आरोप सामान्य नागरिकांनी केला आहे. २० ऑगस्ट २०११मध्ये राज्य सरकारने आरक्षित जागांसंदर्भात एक अध्यादेश जाहीर केला होता. त्या अध्यादेशानुसार सार्वजनिक हितासाठी ज्या जागा आरक्षित असतील, त्या जागा विकास करण्यासाठी त्या त्या संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांना हस्तांतरीत करण्यात येतील, असे या अध्यादेशात म्हटले होते. मात्र त्या जागा पालिकेला हस्तांतरीत केल्या नसल्याने त्यावर अतिक्रमण झाले आहे.