___ मुंबई- रस्त्यांच्या कामांच्या निविदा प्रक्रियेत या वर्षी मुंबई महापालिका प्रशासनाने घातलेल्या नवीन अटीमुळे हिवाळा सरत आला तरी कंत्राटदारच निश्चित न झाल्याने या आर्थिक वर्षांत रस्त्यांची कामे लांबण्याची शक्यता आहे. नवीन अटीमुळे कंत्राटदारांनी जादा दराने बोली लावली आहेत. त्यामुळे ही सगळी निविदा प्रक्रिया रद्द करून नव्याने निविदा प्रक्रिया राबवण्याचा पालिका प्रशासनाचा विचार आहे. मात्र तसे झाल्यास रस्त्याच्या कामाचे प्रत्यक्ष कार्यादेश देण्यास तीन-चार महिन्यांचा अवधी लागू शकतो. दरवर्षी ऑक्टोबरमध्ये रस्त्याच्या नवीन कामांना तसेच विकासकामांना सुरुवात होते. मात्र यंदा जानेवारी उजाडला तरी रस्त्यांच्या कामांना सुरुवात झालेली नाही. निविदा प्रक्रियेत नवीन अट घातल्यामुळे तब्बल साडेआठशे कोटींची रस्त्यांची कामे रखडली आहेत. विविध विभागांतील २००० कोटींची कामे रखडल्याचा आरोप स्थायी समितीमध्ये समाजवादी पक्षाचे गटनेते रईस शेख यांनी केला. पूर्व-पश्चिम उपनगरातील
रस्त्यांची कामे वर्षभरापासून रखडली असल्याचा आरोप भाजपचे नगरसेवक प्रभाकर शिंदे यांनी केला. तर पालिकेच्या इतिहासात प्रथमच मुंबईकरांना या वर्षी एकही नवा रस्ता मिळणार नसल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी केला. पालिकेच्या वतीने या वर्षी ८६२ कोटींच्या रस्त्यांच्या कामांच्या निविदा मागवण्यात आल्या. यामध्ये ६०० कोटी रुपये काँक्रीटीकरणासाठी तर २३३ कोटी रुपये डांबरी रस्त्यांसाठी आहेत. मात्र पालिका प्रशासनाने या वेळी नवीन अट घातली आहे. त्यानुसार रस्त्याचे काम पूर्ण झाल्यानंतर कंत्राटदाराला केवळ ६० टक्के रक्कम द्यायची व त्यानंतर हमी कालावधीपर्यंत उवरित ४० टक्के रक्कम टप्प्याटप्प्याने देण्याचे ठरवण्यात आले आहे. या अटीमुळे कंत्राटदारांनी यंदा २० ते ४५ टक्के अधिक दराने बोली लावली आहे. त्यामुळे ३०० कोटींचा अतिरिक्त भार पालिकेवर पडणार आहे. या पेचावर प्रशासनाने अद्याप तोडगा न काढल्यामुळे रस्त्यांच्या कामांचे कार्यादेश दिलेले नाहीत.
