मुंबई : पदवीधरांची संख्या | वाढली पण नोकरी उपलब्ध नसल्यामुळे बेरोजगारीचे प्रमाण अधिक आहे. अशा बेरोजगार अभियंत्यांना महापालिकेमार्फत मुंबईत केली जाणारी नागरी कामे मिळणार आहेत. ही कामे पाच लाखांपर्यंतची असून याबाबतचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे मंजूरीसाठी पाठविण्यात आला आहे. महापालिकेतील नागरी कामांचे कंत्राट ई-निविदा पद्धतीने दिले जाते. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या धर्तीवर पालिकेच्या माध्यमातून नगरसेवक निधी व विकास निधीच्या तरतुदींपैकी २५ टक्के रकमेपर्यंतची कामे बेरोजगार अभियंत्यांकडून करून घेण्यात यावीत, अशी मागणी पालिका महासभेत नगरसेवकांनी केली होती.
यावर पालिका प्रशासनाने सकारात्मक अभिप्राय देत सध्या तीन लाखांपर्यंतची छोटी कामे बेरोजगार अभियंत्यांना निविदा न भरता लॉटरी पद्धतीने देण्यात येतात, असे निदर्शनास आणले. याच पद्धतीने पाच लाखांपर्यंतची कामे देण्याची तरतूद करता येईल. यासाठी पालिका अधिनियम १८८८ कायदा कलम ७२ अ मध्ये सुधारणा करावी लागणार आहे. राज्य सरकारच्या मंजुरीनंतर यावर अंमल होणार आहे. नगरसेवक निधीच्या माध्यमातून नगरसेवक निधीच्या माध्यमातून ६० लाख आणि विकास निधीत एक कोटी रुपये तरतूद करण्यात आली आहे.
