सुधारित नागरिकत्व कायदा आताच लागू करण्याचे कोणतेही सयुक्तिक कारण राज्यकर्ते देऊ शकलेले नाहीत. बांगलादेश, अफगाणिस्तान किंवा पाकिस्तानातून हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारशी निर्वासितांचे लोंढेच्या लोंढे भारतात येत आहेत, अशी स्थिती नाही. मग हा कायदा आणण्याचे कारण काय होते, या प्रश्नाचे उत्तर राज्यकर्त्याकडे नाही. त्यामुळे केवळ समाजात फूट पाडण्याच्या हेतूने हा कायदा केला आहे, असा निष्कर्ष कुणी काढला तर तो गैर कसा? देशाची अर्थव्यवस्था कमालीची अडचणीत असताना असे भावनिक मुद्दे उकरून काढण्यामागील हेतू स्वच्छ नाही हे स्पष्ट आहे. वर्तमान राज्यकर्त्यांच्या हातून प्रशासनावरील पकड सैल होऊ लागल्याची लक्षणे दिसत आहेत. त्यामुळेच मुसिमांना लक्ष्य करण्याचा हुकमी पत्ता राज्यकर्त्यांनी, म्हटले तर हुशारीने, पण धोकादायकपणे खेळला आहे. गुजरात प्रयोगाचे राष्ट्रीयीकरण' करण्याचा हा डाव आहे. त्यामुळेच मुसिम समुदाय असो किंवा विरोधी पक्ष असोत, त्यांना या डावपेचांना तोंड देताना अतिशय सावधगिरीनेच रणनीती तयार करावी लागणार आहे. अर्थात विरोधी पक्षांच्या आघाडीवरही सगळा आनंदीआनंदच आहे. या मुद्यावर सर्वसामान्य लोक व विद्यार्थ्यांनी स्वयंस्फूर्तीने आंदोलन सुरू केले आहे. ते भरकटण्यापूर्वी आवरले जाणे आवश्यक आहे. अन्यथा देशात जातीय वणवा पेटविण्याच्या संधीची वाट पाहणाऱ्या शक्तींचे फावणार आहे. विरोधी पक्षनेत्यांनी आपापले अहंकार बाजला ठेवून या जनआक्रोशाला विधायक प्रतिसाद देऊन त्याला सुयोग्य वळण देण्याची ही वेळ आहे. विरोधी पक्षांच्या तालेवार नेत्यांनी भूमिका घेण्याची गरज आहे. कुंपणावर बसणाऱ्यांना इतिहास क्षमा करणार नाही. हा जनक्षोभ तीव्र आहे आणि त्यासाठी लोकशाहीवादी व उदारमतवादी राजकीय शक्तींची व्यापक आघाडी निर्माण झाल्यास भरकटलेल्या जनतेला योग्य दिशा मिळू शकेल. या विधेयकाच्या पाश्वभूमीवर काँग्रेसतर्फे दिल्लीतील ऐतिहासिक रामलीला मैदानावर 'भारत बचाव रॅली' झाली. या मेळाव्यात तरुणांची उपस्थिती लक्षणीय होती. गर्दीदेखील होती आणि ती प्रतिसाद देणारी होती, हे वैशिष्ट्य मुद्दाम नमूद करावे लागेल. थोडक्यात वर्तमान राजवटीबद्दल नाराज असणारे लोक मोठ्या संख्येने जमले होते. या सभेत राहुल गांधी यांचे भाषण झाले. पण 'मी राहुल सावरकर नाही, राहुल गांधी आहे. माफी मागणार नाही' असे तडाखेबंद वाक्य बोलून त्यांनी माध्यमांना एक सनसनाटी हेडलाईन मिळवून दिली. संपादक:'भारत बचाव' मेळाव्याशी (दिपक मोरेश्वर नाईक) या वाक्याचा काहीही संबंध नव्हता. नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा, “एनआरसी', गंभीर आर्थिक स्थिती, महागाई, लोकशाही संस्थांचा हास अशा प्रमुख मुद्यांसाठी हा मेळावा आयोजित करण्यात आला होता. त्यामुळे राहुल गांधी यांनी या मुद्यांवर बोलतानाच पुढील काळातील आंदोलनाची दिशा स्पष्ट करणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात काहीतरी चटकदार 'डायलॉगबाजी' करून त्यांनी मेळाव्याचा उद्देश व सूरच बदलून टाकला. बलात्काराबाबत त्यांनी केलेल्या टिप्पणीबद्दल भाजपने त्यांच्याकडे माफीची मागणी केली होती. मेळाव्याचा तो विषय नव्हता, पण काहीतरी खरमरीत बोलण्याच्या नादात त्यांनी चूक केली. 'भारत बचाव' राहिला दूर, सर्व माध्यमांनी 'राहल सावरकर'वरच लक्ष केंद्रित केले. जे भाजपला हवे होते, ते राहुल गांधी यांनी केले. मूळ गंभीर मुद्दे राहिले बाजूला आणि वेगळ्याच मुद्याला त्यांनी हवा दिली. 'हम (कभी) नहीं सुधरेंगे' ही खूणगाठ मनाशी बांधूनच ते आले असावेत. त्यांनी सुवर्णसंधी वाया घालवली. या मेळाव्यानंतर सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली विरोधी पक्षांचे शिष्टमंडळ राष्ट्रपतींना भेटले. ते कर्मकांडही पार पडले. पुढे काय ? पुढील कार्यक्रमांबाबत सर्व विरोधी पक्षांमध्ये अनिचितता, गोंधळ कायम आहे. जगभरात जेथे जेथे विद्यार्थी आंदोलने झाली, तेथे त्यांनी विराट स्वरूप धारण करून प्रस्थापित राजसत्तेत परिवर्तन केल्याचे अनेक दाखले मिळतात. जयप्रकाश नारायण यांनी विद्यार्थी आंदोलनातूनच आणीबाणीच्या विरोधातले विराट आंदोलन सुरू केले होते. सध्याच्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनालाही नेतृत्वाची गरज आहे. तूर्तास ते स्वयंस्फूर्त असले, तरी आगामी काळात हा असंतोष उचित दिशेने आणि मार्गाने प्रवाहित करण्यासाठी तेवढ्याच परिपक्व नेतृत्वाची आवश्यकता भासणार आहे. राहुल गांधी यांनी परिपक्वता न दाखविण्याचा निर्धार' केला असल्याने त्यांना कितपत विचारात घ्यायचे हा प्रश्नच आहे. नागरिकत्व कायदा आणि 'एनआरसी' (नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्स) या दोन मुद्यांवर जनतेत भरपूर मानसिक गोंधळ आहे.
