धमनिरपेक्षतेला बळ देणारा कायदा

WE SUPPORT CAA गेल्या दहा दिवसांत विरोधकांनी सधारित नागरिकत्व कायद्यावरून सरकारविरोधी आंदोलन पेटवले आहे. त्यांनी या कायद्यासंदर्भात हेतुपुरस्सर अपप्रचार करत भीतीचे वातावरण निर्माण केले आहे. देशहिताशी देणेघेणे नसलेल्या शक्तींना । एकत्र करून आणि चुकीच्या निष्कर्षांचा आधार घेत काही लोक सार्वजनिक संपत्तीची। जाळपोळ आणि पोलिसांवर हल्ले करीत आहेत. गांधीजींच्या शांततामय विरोधाच्या तत्त्वांना हरताळ फासत हिंसक आंदोलन केले जात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिल्लीतील सभेत बोलताना सुधारित नागरिकत्व कायद्याविषयीचे गैरसमज दूर करण्याचा प्रयत्न केला. हा कायदा नेमका कोणासाठी, सरकारचा हेतू काय, हे त्यांनी सांगितले. सुधारित नागरिकत्व कायदा हा भारताच्या विविधांगी आणि सर्वसमावेशक संस्कृतीचे प्रतीक आहे. देशातले मलबार ज्यू, सीरियन खिस्ती, पशिऱ्यातून आलेले पारसी किंवा माझ्या पालकांसारखे फाळणीतील हिंसाचारामुळे पळून आलेले शीख नागरिक, अशा सर्वांना या भूमीने आश्रय दिला. या आणि अशा गोष्टींचे मिळुन आपल्या सर्वसमावेशक सांस्कृतिक परंपरेचे चरित्र घडले आहे. सुधारित नागरिकत्व कायदा देशाच्या याच सर्वसमावेशक स्वरूपाच्या प्रेरणेतून घडला असून, आपल्या सांस्कृतिक मूल्यांचा वारसा पुढे नेणारा आहे. काही देशांमध्ये धार्मिकदृष्ट्या अल्पसंख्याक नागरिकांवर अत्याचार होत असतात. या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तान किंवा इतर देशांतून भारतात आलेल्या व्यक्तींना आश्रय देण्याचे काम हा कायदा करणार आहे. त्याबरोबरच सुधारित नागरिकत्व कायदा काय करणार नाही, हे बघणेही तेवढचे देणारा कायदा महत्त्वाचे आहे. हा कायदा कोणत्याही भारतीय नागरिकाचे अधिकार हिरावून घेणार नाही, मग ती व्यक्ती कुठल्याही धर्माची, जातीची, । पंथाची, वंशाची अथवा समुदायाची असो. या संपादक:कायद्यामुळे भारतीय (दिपक मोरेश्वर बाईक अल्पसंख्याकांना धोका असल्याचा जो वाद निर्माण केला जात आहे, तो म्हणजे अज्ञान आणि लबाडी एकाच वेळी कशी केली जाते याचे उदाहरण आहे. नागरिकांच्या मनात धार्मिक आधारावर - भीतीचे वातावरण निर्माण करणे, विशेषतः त्यासाठी युवकांचा वापर करणे, हे गलिच्छ राजकारण आहे. सुधारित नागरिकत्व कायदा म्हणजे, तीन शेजारी देशांमधल्या सर्व नागरिकांना दिलेले खुले आमंत्रण नाही. काही विरोधक जाणूनबुजून तसा प्रचार करत आहेत. या कायद्यानुसार ३१ डिसेंबर २०१४ ही कालमर्यादा निचित करण्यात आली असून, जे निवासित आधीच भारतात आलेले आहेत, मात्र मूलभूत अधिकारांपासून वंचित आहेत, केवळ त्यांनाच नागरिकत्व देण्याची तरतूद या कायद्यात आहे. सुधारित नागरिकत्व कायद्यात ज्या अल्पसंख्याक समुदायांचा समावेश आहे, त्यावर आक्षेप घेताना असा मुद्दा मांडला जातो, की केवळ या धार्मिक समुदायांना (हिंद, शीख, जैन, बौद्ध, खिस्ती आणि पारसी) या तीन देशांत छळ सहन करावा लागला असे नाही. हे तिन्ही देश मुस्लीम आहेत. त्यामुळे या देशांमध्ये धार्मिक आधारावर मुस्लिमांचा छळ होणे, हा मुद्दाच असू शकत नाही. मात्र, याचा अर्थ असाही नाही, की ज्या मुस्लिमांना तेथे इतर कोणत्या त्रासाचा सामना करावा लागला, ते भारतीय नागरिकत्वासाठी अर्ज करू शकत नाहीत. खरे तर गेल्या पाच वर्षांत मोदी सरकारने याच तीन देशांतील ६०० मुस्लीम नागरिकांना नागरिकत्व दिले आहे.