मुंबई- शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अनुत्तीर्ण असलेल्या शिक्षकांची सेवा समाप्त करण्याची कार्यवाही सुरू झाली आहे. प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाचे संचालक दत्तात्रय जगताप यांनी संबंधित शिक्षकांची सेवा समाप्त करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे नवीन वर्षाच्या सुरुवातीलाच राज्यातील सुमारे आठ हजार शिक्षकांना त्यांनी नोकरी गमवावी लागणार आहे.
राज्यात १३ फेब्रुवारी २०१३ नंतर नियुक्त झालेल्या शिक्षकांना राष्ट्रीय शिक्षण परिषदेने निश्चित केलेली टीईटी उत्तीर्णतेची पात्रता संचालनालयाकडून ३१ मार्चपर्यंत मिळवणे आवश्यक होते. राज्य शासनाकडून केंद्रीय दत्तात्रय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाला टीईटी उत्तीर्ण होण्याबाबत कार्यकारी अतिरिक्त संधी देण्याची विनंती उपसंचालककरण्यात आली होती. त्या माध्यमिकचे अनुषंगाने पात्रता नसलेल्या शिक्षकांना तूर्तास सेवेतून न काढण्याची सूचना देण्यात आली २०१३ होती. मात्र, राज्य शासनाची शिक्षक विनंती केंद्रीय मनुष्यबळ विकास नसल्यास मंत्रालयाने ३ जून २०१९ च्या पत्राद्वारे फेटाळली. त्यामुळे टीईटी अनुत्तीर्ण शिक्षकांवर २४ ऑगस्ट २०१८च्या शासन निर्णयानुसार सेवा समाप्तीची कारवाई करण्याचे आदेश २५ नोव्हेंबरला दिले होते. त्यानंतर महिनाभराने प्रत्यक्ष शिक्षण शिक्षकांच्या कारवाईचे आदेश प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाकडून देण्यात आले आहेत. प्राथमिक शिक्षण संचालक दत्तात्रय जगताप यांनी महापालिका आयुक्त, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, विभागीय उपसंचालक, प्राथमिक- माध्यमिकचे शिक्षणाधिकारी यांना कारवाईचे आदेश दिले आहेत. या आदेशानुसार, १३ फेब्रुवारी २०१३ नंतर नियुक्त झालेले शिक्षक टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण नसल्यास त्यांच्यावर २४ ऑगस्ट २०१८ च्या शासन निर्णयानुसार सेवासमाप्तीचे तोंडी आदेश (स्पीकिंग ऑर्डर) द्यावेत. त्यानुसार जिल्हा परिषद आणि महानगपालिकांच्या शाळेतील शिक्षकांची सेवा तत्काळ समाप्त करावी, खासगी शिक्षण संस्थांतील अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळांतील शिक्षकांच्या सेवा समाप्तीची कारवाई संबंधित संस्थांनी त्यांच्या स्तरावर करावी. खासगी संस्थांनी संबंधित शिक्षकांची सेवा समाप्त न केल्यास त्यांचे वेतन १ जानेवारी २०२० पासून शासनाकडून दिले जाणार नसल्याचे पत्राद्वारे स्पष्ट करण्यात आले आहे. याचा फटका राज्यातील सुमारे आठ हजार शिक्षकांना बसणार आहे. ज्यावेळेस सरकारला शिक्षकांची गरज होती तेव्हा अपात्र असताना नियुक्तीचे आदेश दिले होते. आता हे आदेश बेकायदा ठरवायचे का? याला नेमके काय म्हणायचे, असा प्रश्न मुंबई मुख्याध्यापक संघटनेचे सचिव प्रशांत रेडीज यांनी उपस्थित केला आहे.
